साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम

 साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम

साइबर अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, तमिलनाडु पुलिस ने 'ऑपरेशन थिरैनीकू' शुरू किया, जिसके तहत लगभग ₹42 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल 70 व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया गया।

साइबर धोखाधड़ी पर व्यापक कार्रवाई

ADGP (साइबर अपराध) संदीप मित्तल की देखरेख में पूरे राज्य में तीन दिनों तक यह अभियान चलाया गया। जिला अधीक्षकों और आयुक्तों के अधीन गठित विशेष टीमों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज 158 शिकायतों से जुड़े व्यक्तियों को लक्षित किया। गिरफ़्तारियों को NCRP और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के माध्यम से संदिग्धों की प्रोफ़ाइलिंग करके, साथ ही धोखाधड़ी वाले फंड ट्रांसफ़र का पता लगाने के लिए वित्तीय डेटा विश्लेषण करके सुगम बनाया गया।​

Reff.- द हिंदू

साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में खतरनाक वृद्धि

जनवरी से सितंबर 2024 के बीच, तमिलनाडु में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹1,100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। राज्य साइबर अपराध शाखा ने ₹526 करोड़ फ्रीज करने और ₹48 करोड़ वसूलने में कामयाबी हासिल की, जिसे पीड़ितों को वापस कर दिया गया। अधिकारी फंड रिकवरी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए तुरंत रिपोर्टिंग के महत्व पर जोर देते हैं। ​

विविध कार्यप्रणाली

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ऑनलाइन निवेश घोटाले, फ़िशिंग और प्रतिरूपण सहित विभिन्न धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल थे। एक उल्लेखनीय मामले में, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ने YouTube वीडियो के माध्यम से एक नकली निवेश योजना में फंसने के बाद ₹1.65 करोड़ खो दिए। इस घोटाले में नकली ट्रेडिंग खाते बनाना और पीड़ित को बड़ी रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करना शामिल था।

Reff.- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

सार्वजनिक सलाह और रिपोर्टिंग तंत्र

तमिलनाडु पुलिस नागरिकों से ऑनलाइन घोटालों के प्रति सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने का आग्रह करती है। पीड़ित www.cybercrime.gov.in पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धोखाधड़ी से प्राप्त धन को सफलतापूर्वक जब्त करने और उसकी वसूली के लिए समय पर रिपोर्ट करना महत्वपूर्ण है।​

Reff.- द हिंदू

तमिलनाडु पुलिस द्वारा किया गया यह ठोस प्रयास साइबर अपराध से निपटने और नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।